PMFME Scheme राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME Scheme) या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट

1.सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे ODOP उत्पादनांवर आधारीत वैयक्तिकसूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट / संस्था / कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट वसहकारी उत्पादक संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे.

पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअर मागणाऱ्या बँकांवर गुन्हा नोंदवा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

2. उत्पादनांचे ब्रॅन्डींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशीजोडणे.

3. महाराष्ट्रातील 21998 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठीसहाय्य करणे.

4. सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेचउद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.

5.अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे.

समाविष्ट जिल्हे PMFME Scheme

महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्हे (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सामाविष्ट)

आधार कार्ड वर 1% व्याजाने मिळेल 2 लाख रुपये

पात्र लाभार्थी

अ) वैयक्तिक लाभार्थी –

वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, महिला, प्रगतशीलशेतकरी, मर्यादित भागिदारी संस्था (LLP), भागिदारी संस्था इ.

1. उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत.

2. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी / भागीदारी) असावा.

3.अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे व शिक्षण किमान आठवी पास असावे. एका कुटुंबातील एकचकी

4.सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी.

5. पात्र प्रकल्प किंमतीच्या किमान 10-40% लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक मुदत कर्जघेण्याची तयारी असावी.

वसमतच्या मोंढ्यात हळद गेली 9 हजारांवर

ब) गट लाभार्थी

शेतकरीगट / कंपनी / संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ.-

1.“एक जिल्हा एक उत्पादन ” (ODOP) धोरणानुसार निवडलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्येकार्यरत शेतकरी उत्पादक गट / कंपनी / संस्था / स्वयं सहायता गट / उत्पादक सहकारी संस्था यांनानवीन उद्योगाना प्राधान्य दिले जाईल.

2. कंपनीची उलाढाल ही किमान रु. १ कोटी असावी.

3. कंपनीच्या सध्याच्या आर्थिक उलाढालीपेक्षा अधिक किंमतीचा प्रस्ताव असू नये.

Mukhyamantri Mahasanman Nidhi Yojana : शेतकऱ्याला मिळणार 6 हजार रुपये